ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼: ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, USCIRF, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Police vehicles patrol the roads in violence-hit northeast Delhi on Wednesday.

“ਐਮਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ, “ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Image result for MEA spokesman Ravish Kumar

ਇਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, USCIRF ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। USCIRF ਦੀ ਚੇਅਰ ਟੋਨੀ ਪਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Image result for USCIRF Chair Tony Perkins

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੀਏਏ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਕਿਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ “ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

USCIRF ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਰੀਮਾ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ “ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਹਿੰਸਾ” ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ” ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ USCIRF ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ “ਟੀਅਰ 2” ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ,  ਜੋ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ, “ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਤਿਅੰਤ ਮਾਨਕ” ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

LEAVE A REPLY