ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਗੈਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

LEAVE A REPLY