ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 50000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 20000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ- 2010’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4.5 (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤ 50000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 4.5 (ਏ) (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬਹੁ-ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੱਖੋਂ 30000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਕੋ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ 15000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੋਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈ.ਡੀ.ਸੀ.), ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ (ਪੀ.ਐਫ), ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 12.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜਦਕਿ 5.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

LEAVE A REPLY